दुमका। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार द्वारा गोद लिया गया शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत मुड़ायाम पंचायत के बालीजोर गांव से पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत की शुरुआत की गई। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जब तक महिला की उन्नति नहीं होगी देश किसी भी परिस्थिति में उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं या बनाई जा रही है सभी योजनायें महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। गरीब परिवार भी गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें यह सरकार की सोच है। महिला जब तक सशक्त नहीं होगी देश विकास नहीं कर सकता। वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री द्वारा 5 करोड़ परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा गैस कनेक्शन के साथ लाभुक के बीच चूल्हा भी वितरित किया जा रहा है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां उज्ज्वला योजना में मिलने वाले गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में 300 करोड़ रुपए गैस के साथ चूल्हा देने के लिए निर्धारित किया गया है। अब तक लगभग 10 लाख लाभुकों के बीच एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है तथा वर्ष 2018 तक लगभग 28 लाख गरीब परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। झारखंड समृद्ध राज्य है कुछ कारणों से झारखंड विकास नहीं कर पाया। पिछले 3 वर्षों में स्थाई सरकार के आने से झारखंड ने विकास की एक नई लकीर खींची है।मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब को उनका हक मिले गरीब परिवारों के घर में हर दिन चूल्हा जले इसके लिए सरकार ने बिचौलियों को समाप्त करने का कार्य किया है। जनभागीदारी से ही बदलाव आ सकती है। झारखंड को विकास के एक नए पथ पर ले जाने के लिए सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब के दर्द को समझती है। गरीब को भी सम्मान दिलाने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस कनेक्शन से पर्यावरण के साथ स्वच्छ वातावरण भी लोगों को मिल रहा है। सरकार पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए योजना के पैसे को सीधे लाभुकों के खाते में देने का कार्य कर रही है। जिससे बिचौलियों को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल गांव में आदिवासी विकास समिति एवं वैसे गांव जहां आदिवासियों की संख्या कम है वहां ग्राम विकास समिति बनाई जाए। छोटे गांव में 7 सदस्यों एवं बड़े गांव में 11 सदस्य हो वे अपने गांव के विकास के बारे में सोचें और यह चयन करें कि किस तरह की योजना की जरूरत है। सरकार उनकी समिति के निर्णय को अंतिम मानकर उन्हीं के बनाये योजनाओं पर कार्य करेगी। जिससे गांव का विकास सही मायने में हो सकेगा। प्रत्येक गांव में में आवश्यक मूलभूत सुविधायें निष्चित होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। राज्य के समस्त जनता से उन्होंने अपील की कि सरकार ने वर्ष 2022 तक झारखंड से गरीबी को हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि लोग जिनके पास रहने को घर नहीं है वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जल्द से जल्द घर मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को सम्मान के साथ जीने का हक है। गांव की तस्वीर बदलेगी जब ग्रामीणों की सोंच बदलेगी। उनके हक को कोई नहीं छीन सकता सरकार हर गरीब को उनका हक दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है। नया झारखंड बनाने के लिए सभी को आगे आना होगा। वर्ष 2022 तक न्यू झारखंड बनाने के लिए सभी संकल्प लें। समय के साथ समाज की सोच को भी बदलना होगा तभी समाज आगे बढ़ सकता है। षिक्षा की आवष्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी को दूर करने का एकमात्र औजार शिक्षा है, शिक्षा से ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। सभी लोग अपने घर के बच्चों को शिक्षित करें। गरीबी उनकी शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। बेटा और बेटी में कोई फर्क ना करें, बेटी को भी जरूर स्कूल भेजें।
उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने जोहार तथा तेजस्विनी योजना की शुरुआत की है। हाथ में हुनर देकर हर नौजवान युवा एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य सरकार की प्राथमिकता है। 1500 करोड रुपए जोहार योजना के माध्यम से पूरे राज्य में खर्च किए जाएंगे। आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी बेहतर आमदनी के लिए कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जायेगा। सभी पंचायत में दो फुटबॉल ग्राउण्ड का निर्माण कराया जायेगा ताकि उन्हें बेहतर षिक्षा के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य मिले।इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा किये गये कार्य की ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज झारखंड विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा लगातार विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है।उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। झारखंड की महिलाओं को सशक्त तथा स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा ने विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। जिसके माध्यम से झारखंड की महिला अब अपने दम पर खड़े होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने के लिए हमें भी कार्य करना होगा। सभी लोगों को जागरुक होना होगा। सरकार की योजनाएं सब तक पहुंचे समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचे। इसके लिए हमें कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जोहार तथा तेजस्विनी योजना के माध्यम से सरकार आदिवासी महिलाओं कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार के एक नए अवसर प्रदान करना चाहती है। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा वितरित कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीना सिखाया है। शौचालय निर्माण हो या फिर सरकार की विभिन्न योजनाएं सभी ने यहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कार्य किया है। इस अवसर पर विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने में एलपीजी गैस मील का पत्थर साबित हो रहा है। एलपीजी कनेक्शन से गरीब परिवार की महिलाएं अपना बचे हुए वक्त का सदुपयोग कर छोटे-छोटे रोजगार कर रही है तथा परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा झारखंड के महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नई नीति और नियम बनाकर यहां की महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने आपके सुझाव के अनुरूप बजट बनाया है ताकि आपके राज्य आपके गांव आपके पंचायत का समग्र विकास हो सके। संथाल परगना के विकास हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।
इस दिवाली तक सरकार ने सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गांव का विकास हो महिलाओं युवा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार मिले यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज तथा पाकुड़ को 50-50 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया ताकि वह भी अन्य जिलों की तरह विकास की राह पर चल पड़े। सभी लोग मिलकर 2022 तक न्यू झारखंड बनाने का संकल्प लें। सभी लोग अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। निसंदेह 2022 तक झारखंड एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।इस अवसर पर प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत एलपीजी गैस इस्तेमाल करने के तरीके तथा उपायुक्त मुकेश कुमार द्वारा गोद लिया गया गांव बालीजोर पर बने वीडियो का अवलोकन किया गया साथ ही एलपीजी पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया।इस अवसर पर सरकार के सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि एलपीजी पंचायत का शुभारंभ बाली जोर गांव से पूरे झारखंड में हो रहा है। उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी पंचायत का शुभारंभ किया जा रहा है ताकि महिलाओं को एलपीजी के बारे में जागरुक कर सके। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में देकर सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं गैस में खाना बनाकर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चे की शिक्षा तथा अपने अपने छोटे व्यापार में भी दे पायेंगी।
