रांची।
झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की बेहतरी के मामले में सरकार को सलाह देने वाली बॉडी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से दो और सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा विधायक दीपक बिरुआ और जोबा मांझी ने सोमवार को गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है।दोनों ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा हालत में कमिटी में बने रहना सही नहीं है। राजभवन से बाहर आकर बिरुआ ने कहा कि जब टीएसी में हमारी बात नहीं मानी जा रही तो ऐसी कमिटी में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है।उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार टीएसी का संचालन कर रही है वह संवैधानिक नहीं है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के निर्णय का समर्थन करना एक तरह से आदिवासियों की आत्मा का कत्ल करना जैसा है, इसलिए उन्होंने इस कमिटी से हट जाना उचित समझा।
इससे पहले सरकार की सहयोगी आजसू पार्टी के विधायक विकास सिंह मुंडा ने भी टीएसी से इस्तीफा दे दिया था। आजसू पार्टी भी इन दोनों कानूनों में संशोधन के खिलाफ है।
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल झारखण्ड में रहनेवाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों और उनकी बेहतरी से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए बनी एक बॉडी है। इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं जबकि उपाध्यक्ष के पद पर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का होना अनिवार्य है। फिलहाल राज्य की कल्याण मंत्री लुइस मरांडी इसकी उपाध्यक्ष हैं। हर सरकार अपने हिसाब से इसका गठन करती है. मौजूदा सरकार द्वारा भी इसका पुनर्गठन इस वर्ष मई के पहले हफ्ते में किया गया था।
इन दोनों के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री और कल्याण मंत्री के अलावे टीएसी में 13 अन्य सदस्य बचे हैं। इनमे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा समेत नौ भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे जेबी तुबिद भी इस कमिटी में हैं। बाकी बचे अन्य सदस्यों में झारखण्ड पार्टी के विधायक एनोस एक्का, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और एमएलए गीता कोड़ा, झारखण्ड आन्दोलन में सक्रिय रहे रतन तिर्की भी इसके मेम्बर हैं।
