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बीएड में नामांकन के लिए सिदो कान्हू मुर्मू विवि ने सरकार के नियम को रखा ताक पर – दूसरा भाग

झारखण्ड देखो पोल खोल अभियान के तहत झारखण्ड देखो न्यूज़ वेबसाइट में प्रकाशित बीएड में नामांकन के लिए सिदो कान्हू मुर्मू विवि ने सरकार के नियम को रखा ताक पर खबर का पढ़िए दूसरा भाग……

दुमका।  सिदो कान्हू-मुर्मू विवि प्रबंधन ने बीएड के एक सत्र 2018-20 मैं नामांकन के लिए सरकार के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों में फेर बदल कर दिया है । यहां बता दें कि 2004 में झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पत्रांक 1382 में बीएड में नामांकन के लिए सरकार की ओर से नियम बताए गए हैं, जो सभी अंगीभूत एवं निजी बीएड कॉलेजों के लिए एक.ही है। लेकिन इस नियम को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 7 जनवरी 2019 को एक सत्र के लिए शिथिल कर दिया । इसी आलोक में विवि के सिंडिकेट,सीनेट एवं विभिन राजनितिक दलों के जिलाध्यक्ष ने विवि प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा की इस मामले में जांच होनी चाहिये एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए।

गुंजन मरांडी

इस बाबत पूछे जाने पर सिदो कान्हू मुर्मू विवि के सिंडिकेट सदस्य गुंजन मरांडी  ने कहा की  विवि  प्रबंधन ने सिर्फ अपना निजी लाभ के लिए सरकार के नियम को बदला है  बीएड में नामांकन के लिए। इसकी जाँच होनी चाहिए एवं विवि के  दोषी पदाधिकारियो पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

सिंडिकेट सदस्य हरीश कुमार  ने कहा की  सिदो कान्हू मुर्मू विवि में   कुलपति के संरक्षण में प्रबंधन ने सिर्फ अपना निजी फायदा के लिए सरकार के आदेश में  उल्ट फेर कर   बीएड में नामांकन ले रहे है । इसकी जाँच होनी चाहिए एवं विवि के  दोषी अधिकारी  पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

गरीब दास

विवि के सिनेट  सदस्य गरीब दास   ने कहा की  सिदो कान्हू मुर्मू विवि में   बीएड में नामांकन के लिए विवि ने सरकार के नियम का उलंघन किया है। इसकी जाँच की मांग करता हूँ।

धर्मेद्र सिंह बिट्टू

झाविमो के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह बिट्टू ने कहा की बीएड में नामांकन के लिए सिदो कान्हू मुर्मू विवि प्रबंधन ने सरकार के बनाये नियम का उल्लंघन किया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है इस  मामले में जाँच होनी चाहिये।

अमरेंद्र कुमार यादव

राजद के जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा की विवि प्रबंधन ने सिर्फ अपने निजी फायदा के लिए सरकार के नियम को बदल कर बीएड में नामांकन ले रहे है। दोषी पदाधिकारियो पर कड़ी कार्रवाई का मांग करते है।

 

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