दुमका :मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा व गैर भाजपा शासित राज्यों को तंग करने का आरोप लगाया है। कहा कि केंद्र सरकार की मंशा झारखंड के प्रति नकारात्मक है, लेकिन शायद केंद्र सरकार को यह भान नहीं कि झारखंड के लोग अपना अधिकार लेना भी बखूबी जानते हैं। हेमंत ने ये बातें शनिवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा यह गलतफहमी पालना छोड़ दे कि केंद्र में उसकी सरकार है तो पूरा देश जेब में है। कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोयला, पानी और जमीन के एवज में एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बकाया है। जब इस राशि के लिए दबाव बनाया गया तो इसके विपरीत केंद्र राज्य के पैसों में कटौती कर रही है। राज्य के बैंक खातों में रखे गए पैसों को असंवैधानिक तरीके से केंद्र की सरकार निकाल रही है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के दौर में केंद्र को चाहिए था कि वह राज्यों को भरपूर संरक्षण दे, लेकिन उलट एक साजिश के तहत झारखंड के विकास की गति को रोक रही है। कहा कि वे झारखंड कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दिल्ली दरबार में पहुंच रखने वाले सांसदों से गुजारिश करते हैं कि वे अनर्गल बयानबाजी के बजाए झारखंड के बकाए पैसों को राज्य में लाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये मंत्री व सांसद भले ही अभी दिल्ली की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव तो इन्हें झारखंड में ही लड़ना है। अभी ये नकारात्मक सोच से कम करेंगे तो चुनाव में जनता इन्हें नकार देगी।
पूर्व की रघुवर सरकार की कार्यशैली पर हेमंत ने कहा कि गलत नियोजन नीति के कारण हाईकोर्ट के आदेश से नौजवानों की नौकरी दांव लग गई है। कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ अपना पक्ष रखने जा रही है बल्कि इस समस्या का हल निकालकर ही आगे बढ़ेगी। कहा कि राज्य में आरक्षण के दायरे में बदलाव का भी निर्णय सरकार ने लिया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति को 26 से बढ़ाकर 28 फीसद, ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसद और अनुसूचित जाति के लिए 10 से बढ़ाकर 12 फीसद करने का निर्णय लिया गया है। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम, दिनेश मरांडी, कांग्रेस विधायक डॉ.इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह मौजूद थे।
