झामुमो के स्थापना दिवस में पार्टी की ओर से 51 सूत्री प्रस्ताव पारित

दुमका : 41 वें झारखंड दिवस पर गांधी मैदान में हजारों लोगों की सभा के दौरान झामुमो की ओर से 51 प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी के महासचिव विजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया। बाद में सुप्रीमो शिबू सोरेन ने इसे पारित किया।प्रस्ताव में झारखंड में किसी भी कीमत में सीएए एवं एनआरसी को लागू नहीं किये जाने की मांग की गई। संताल परगना टेनेसी एवं छोटानागपुर टेनेसी एक्ट को और धारदार और मजबूत बनाने, गलत ढंग से परिभाषित स्थानीय नीति को वापस लेने व 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करने की मांग की गई। वहीं तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद को पूर्णरूपेण स्थायी निवासी व जमाबंदी रैयतों के वंशजों के लिए आरक्षित करने, शराबबंदी लागू करने, दुमका एवं साहिबगंज में आवासीय खेल महाविद्यालय स्थापित करने, झारखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की पिछली सरकार के लिये गये निर्णयों को लागू करने, वृद्ध विधवा व दिव्यांग को प्रतिमाह दो हजार पेंशन, राज्य में पेशा कानून को अतिशीघ्र लागू करने, ग्राम सभा व पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त एवं पारदर्शी बनाने, संताल परगना प्रमंडलीय मुख्यालय में दुमका में बिहार राज्य पुनगर्ठन विधेयक 2000 की धारा 25 का अवलोकन करते हुए न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने, अल्पसंख्यक वित्त निगम का शीघ्र गठन करने, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, जिला में ओबीसी के आरक्षण को पूर्व की तरह लागू करने, सभी विद्यालयों में संताली के अलावा अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने, दुमका में अविलंब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, राज्य में उड़िया के साथ संताली, मुंडारी, हो, कुटुम्ब, खोरठा, अंगिका, सादरी, कुरमाली, एवं अन्य स्थानीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा की सूची में शामिल करने, मोटरयान पर लगाए गया अतिरिक्त टैक्स पर पुनर्विचार कर घटाए जाने, बढ़े होल्डिग टैक्स को घटाने , बिजली की बढ़ी दर को वापस लेने, वनाधिकार कानून को सशक्त बनाने, प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र को नियमित करने, पेयजल की समुचित व्यवस्था, झारखंड में हड़पी गयी जमीन को वापस दिलाने के लिए विधिसम्मत प्रक्रिया शुरू करने, रैयतों के खनिज में मालिकाना हक, संताल परगना प्रमंडल में प्राधिकार का गठन, कोल इंडिया, डीवीसी समेत सभी पीएसयू कंपनी का मुख्यालय झारखंड लाने, आदि प्रस्ताव पारित किए गए। स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के सारे विधायक एवं सांसद आदि मौजूद थे .